केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने देशातील गरीब नागरिकांसाठी रेशन कार्ड योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत नागरिकांना दरमहा कमी दरात गहू, तांदूळ व इतर वस्तू दिल्या जातात. मात्र आता मोफत रेशन मिळवणाऱ्यांसाठी एक वाईट बातमी आहे. केंद्र सरकार कोरोनाच्या काळापासून देशातील शिधापत्रिकाधारकांना मोफत धान्य वाटप करत आहे. तसेच बजेटमध्ये मोफत धान्य वितरणाचा कालावधी 2024 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ग्राहकांना 2024 पर्यंत मोफत धान्य मिळणार आहे.
मात्र आता सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. अनेक नागरिकांची शिधापत्रिका रद्द करण्यात येत आहेत. त्यामुळे अनेक नागरिकांना आता मोफत जेवण मिळणार नाही. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून अनेक मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून 2024 पर्यंत मोफत धान्य वाटप करण्यात येणार आहे.
The central government has been distributing free food grains to the ration card holders in the country since the time of Corona. Also in the budget, the period of free grain distribution has been extended till 2024. So now customers will get free grain till 2024.
यांचे रेशन कार्ड बंद होणार !
9 lakh fake ration cards cancelled तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सर्व सुविधा ऑनलाइन आणि सुलभ करण्यावर सरकार भर देत आहे. यासोबतच अपात्रांना योजनांमधून काढून टाकण्याची मोहीम शासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. देशात अनेक अपात्र नागरिक मोफत रेशनचा लाभ घेत आहेत. अशा नागरिकांविरोधात सरकारने मोहीम सुरू केली आहे. 9 लाख बनावट शिधापत्रिकाधारकांना योजनेतून काढून टाकण्यात आले आहे. या योजनेतून प्राप्तिकर भरणारे आणि सरकारी कर्मचारी यांना वगळण्यात आले आहे.
Free ration is being given to 80 crore people 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन दिले जात आहे कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकार देशातील शिधापत्रिकाधारकांना मोफत धान्य वाटप करत आहे. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKAY) अंतर्गत केंद्र सरकार देशातील 80 कोटी गरीब कुटुंबांना मोफत रेशनचे वाटप करत आहे. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKAY) योजनेंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना मोफत धान्य दिले जात आहे. यासाठी शासनाने काही अटी व शर्ती घातल्या आहेत. मात्र अपात्र असूनही काही लोक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे या योजनेतून अपात्रांना काढून टाकण्यासाठी सरकारने एक पाऊल उचलले आहे.