महाराष्ट्र शासन पशुसंवर्धनाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना जाहीर करते आणि त्याचा थेट फायदा होतो. शेळीपालन योजना ही एक योजना आहे. ज्यांना स्वत:चा व्यवसाय करायचा आहे आणि शेळीपालन करून गोट फार्म तयार करायचा आहे. अशा लोकांना महाराष्ट्र सरकारकडून अत्यंत कमी व्याजदरात कर्ज दिले जाते.
महाराष्ट्र शेळीपालन योजना
शेळीपालनाचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण भागात होतो. ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी उपजीविकेचा व्यवसाय म्हणून महाराष्ट्र सरकार यापूर्वीच पशुसंवर्धनाशी संबंधित अनेक योजनांसाठी शेतकऱ्यांना कर्ज आणि अनुदाने पुरवते. शेळीपालनाचे ज्ञान असलेल्यांना शेळीपालन योजनेंतर्गत प्राधान्य दिले जाते. यासाठी तुमच्याकडे कमीत कमी पुरेशी जमीन असावी ज्यामध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त 100 शेळ्यांसह 5 पैसे सहज ठेवू शकता.
अधिकृत वेबसाइट पहा
शेळीपालन कर्ज योजनेचा उद्देश
राज्यातील पशुसंवर्धनाला चालना देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यात शेळीपालनाला प्रोत्साहन देणे तसेच दूध व मांस उत्पादन वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. बेरोजगार आणि शेळीपालनाची आवड असलेली कोणतीही व्यक्ती या योजनेअंतर्गत शेळी फार्म उघडून जास्तीत जास्त पैसे कमवू शकते. राज्यात असे अनेक शेतकरी बांधव असतील ज्यांना रोजगार नाही, नोकरी नाही. अशा लोकांना महाराष्ट्र शेळीपालन योजनेंतर्गत अर्ज करून रोजगार मिळू शकतो. महाराष्ट्रातील रहिवासी पंचायत समितीमार्फत शेतकरी योजनेंतर्गत शेतीसाठी शेड अनुदानासाठी कर्ज घेऊ शकतात. सरकारने आता ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियाही खूप सोपी केली आहे.
त्यासाठी काय अटी आणि काय नियम आहेत
- ज्या शेतकऱ्यांना शेळीपालन सुरू करायचे आहे त्यांच्याकडे शेळीपालनासाठी चांगली जमीन असणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये ते 100 शेळ्यांसह 5 पैसे ठेवू शकतात.
- शेळ्या आणि त्यांच्या चाऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन केले पाहिजे. चारा पिकवण्यासाठी शेतकऱ्याकडे जमिनीची व्यवस्था असावी.
- 100 शेळ्या आणि पाच बोकड ठेवण्यासाठी अर्जदाराकडे 9,000 चौरस मीटर जमीन असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराने भाडे पावती / LPC / लीज करार / 9,000 चौ.मी.चा व्हिज्युअल नकाशा सादर करणे आवश्यक आहे
- शेळीपालन कर्ज योजनेंतर्गत शेळीपालन व्यवसाय सुरू करताना तुम्हाला स्वतःहून दोन लाख रुपये गुंतवावे लागतील.
- लाभार्थी शेतकऱ्याने एक लाख रुपयांचे कर्ज घेतल्यास त्याला एक लाख रुपयांचा धनादेश किंवा पासबुक किंवा एफडी किंवा इतर कोणतेही दस्तऐवज देणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराचा शेळीपालन प्रकल्प असावा, ज्यामध्ये शेळीची किंमत, घर इत्यादींची माहिती समाविष्ट आहे.
पात्रता काय असावी, ज्यामुळे फायदा होईल
- योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरीच घेऊ शकतात.
- या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकार अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देईल.
- या योजनेंतर्गत पारंपरिक शेळीपालन करणाऱ्या शेतकऱ्याला प्राधान्य दिले जाते.
- लाभार्थ्याला शेळीपालनाचा अनुभव असावा, तरच तो महाराष्ट्र शेळीपालन योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.
- ज्या शेतकऱ्यांकडे स्वत:ची जमीन आहे त्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
- अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.
- शेळीपालन सुरू करताना लाभार्थ्याला स्वतः दोन लाख रुपये गुंतवावे लागतात.
ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत
- मतदार ओळखपत्र
- जमिनीचा कागदपत्र
- पत्त्याचा पुरावा
- वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- बँक खाते पासबुक
- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जात प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र
- निवास प्रमाणपत्र