कर्जमाफीची यादी: महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019 अंतर्गत प्रोत्साहन अनुदान योजनेचा एक भाग म्हणून परभणी जिल्ह्यातील 10,467 लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण 32 कोटी 76 लाख रुपये जमा करण्यात आले. सध्या ३१ हजार शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालेले नाही.
महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफीचा एक भाग म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या प्रोत्साहन अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना तीन पैकी दोन आर्थिक वर्षांत कर्ज घेणे आणि कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक होते. मात्र, एका वर्षात कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे 850,000 शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. याशिवाय 500,000 शेतकरी आयकर भरणारे आणि कर्मचारी म्हणून अपात्र ठरले आहेत.
लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी तत्काळ तपासावी
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेंतर्गत अनुदान रु.
- शेतकरी कर्जमाफी प्रोत्साहन अनुदान
- महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमुक्ती योजना असे या योजनेचे नाव आहे.
- शेतकऱ्यांना कमाल अनुदान रुपये 50 हजार आहे.
- महाराष्ट्र शासनाने सुरू केले
- अधिकृत वेबसाइट https://mjpsky.maharashtra.gov.in/
प्रोत्साहन अनुदान योजनेअंतर्गत सध्या फक्त 56 खाती प्रलंबित आहेत, ज्यासाठी रु. 25 लाखांची अद्याप थकबाकी आहे. 2019 मध्ये, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या उद्घाटन सत्रात महात्मा फुले कर्जमाफी योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत तीन वर्षे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. पर्यंत प्रोत्साहन अनुदानासाठी पात्र असेल
या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना लाभ वाटपाची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असून, अनुदानास पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्याची प्रक्रिया सध्या रखडली आहे, परिणामी अनुदान वितरणास विलंब होत आहे.
या योजनेत कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे अनुदान योजनेची अंमलबजावणी थांबली होती. कोरोनानंतर ही योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ते होण्यापूर्वीच महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. त्यानंतर महायुती सरकारने हाती घेत टप्प्याटप्प्याने अनुदान वाटप करून योजना आणली.
हे शेतकरी कर्जमाफी प्रोत्साहन अनुदानास अपात्र आहेत
या योजनेत सहभागी झालेले शेतकरी करदाते, कर्मचारी आणि उच्च उत्पन्न गटातील सदस्य असल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्यात आल्याचे दिसून आले. आजी, माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभेचे सदस्य, विधानपरिषद सदस्यांसह सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही सहभागी होण्यास अपात्र ठरवण्यात आले आहे. योजना.
25,000 रुपयांपेक्षा कमी मासिक वेतन असलेले कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र आहेत, तर 25,000 रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेले परिवहन क्षेत्रातील कर्मचारी पात्र नाहीत. हाच निकष माजी सैनिक, पेन्शनधारक, बाजार समिती कामगार, साखर व सूतगिरणी कामगार, नागरी सहकारी बँक कर्मचारी, जिल्हा बँक कर्मचारी आणि दूध संघाचे अधिकारी यांना लागू होतो.