प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन २०२१ साठी पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिश्याची रु. २८,८३,१६,४२८/इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत. kharif crop insurance Maharashtra
प्रस्तावना : pik vima manjur प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता दि.२९.०६.२०२० व दि. १७.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि., भारती अॅक्सा जनरल इन्शुरन्स कं. लि., बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी लि. व एचडीएफसी इर्गो इंन्शुरन्स कं.लि या ६ विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत होती. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ अंतर्गत उपरोक्त ६ कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी उर्वरीत राज्य शासन हिस्सा अनुदानाची मागणी केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.११ नुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२१ ची विमा हप्त्याची राज्य हिस्सा रक्कम विमा कंपन्यांना दि.३१.०३.२०२२ पर्यंत अदा करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र. (५) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून रु.२८,८३,१६,४२८/- इतकी रक्कम पिक विमा हप्ता राज्य हिस्सा अनुदानापोटी विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. pikvima
शासन निर्णय :
- भारतीय कृषि विमा विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.११ या बाबींचा विचार करता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ अंतर्गत पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी उर्वरीत राज्य शासन हिस्सा अनुदानाच्या हप्त्यापोटी रु.२८,८३,१६,४२८/- इतके अनुदान विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्कम खरीप हंगाम २०२१ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापुर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. पिक विमा मंजूर
- सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील. सोयाबीन विमा
- प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. खरीप पीक विमा योजना 2021