प्रस्तावना: ativrushti nuksan bharpai 2020 राज्यात माहे डिसेंबर, २०१९ – जानेवारी, २०२० ativrushti nuksan bharpai 2021 या कालावधीत गारपीट व अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्याचे निर्दशनास आले होते. त्यामुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार व दरानुसार बाधित शेतकऱ्याना मदत देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मदतीचा तपशील कृषी आयुक्तांमार्फत पाठविण्याच्या सुचना शासन पत्र दि.३.१.२०२० अन्वये देण्यात आलेल्या होता.
शासन निर्णय : माहे फेब्रुवारी ते मे, २०२० या कालावधीत राज्यात झालेल्या गारपीट व अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांचे व बहुवार्षिक पिकांचे नुकसान झाल्याने बाधित शेतकऱ्यांना संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण रु. २४७७६.५२ लक्ष (रूपये दोनशे सत्तेचाळीस कोटी शहात्तर लक्ष बावन्न हजार फक्त) इतका निधी सर्व विभागीय आयुक्तांमार्फत वितरीत करण्यात आला आहे. ativrushti nuksan bharpai 2021 list
संपूर्ण शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
nuksan bharpai 2020 येथील शासन निर्णय निर्गमित करण्यापूर्वी विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी दि.४.६.२०२० अन्वये अमरावती जिल्ह्यासाठी बाधित शेतकऱ्यांची संख्या १८२३६ एकूण बाधित क्षेत्र १०९१३.५६ यासाठी रु.१८८४.५१ लक्ष इतक्या निधीची मागणी केली. तद्नंतर विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्या दि.१३.७.२०२० च्या संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये सुधारित प्रस्ताव सादर केला असून अमरावती जिल्ह्यासाठी बाधित शेतकऱ्यांची संख्या १८५२५ एकूण बाधित क्षेत्र १११७६.९३ यासाठी रु.१९२३.३२ लक्ष इतक्या निधीची सुधारित मागणी केली आहे. तथापि, संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये विभागीय आयुक्त, अमरावती यांना बाधित क्षेत्र १०९१३.५६ यासाठी रु.१८८४.५१ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. ativrushti nuksan bharpai विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्याकडून उर्वरित निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी मागणी होत असल्याने व त्यांनी संदर्भ क्र.३ व ४ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार अमरावती जिल्हयाकरीता रु.३८.८० लक्ष (रु.अडतीस लक्ष ऐंशी हजार फक्त) निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. ativrushti nuksan bharpai yadi 2021
२. शेतीपिके व बहुवार्षिक पिकाच्या नुकसानीसाठी मदतीचे वाटप करताना खालील दक्षता घेण्यात यावी: ativrushti nuksan bharpai list 2021
- प्रचलित नियमानुसार शेती/बहुवार्षिक फळपिकाच्या नुकसानीकरीता मदत ३३ टक्के अथवा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना अनुज्ञेय राहील.
- प्रचलित पध्दतीनुसार कृषी सहायक, तलाठी व ग्राम सेवक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने पूर्ण करण्यात आलेल्या पंचनाम्यानुसार बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप जिल्हाधिकारी यांनी करावे.
- बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम थेट जमा करण्यात यावी.
- कोणत्याही बाधित शेतकऱ्यास रोखीने किंवा निविष्ठा स्वरुपात मदत देवू नये.
- मदतीची रक्कम खातेदारांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करताना मदतीच्या रक्कमेमधून कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करु नये. याकरिता सहकार विभागाने योग्य ते आदेश निर्गमित करावेत.
- मदतीचे वाटप करताना मदतीची ब्दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
३. उपरोक्तप्रमाणे बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी एकूण रू.३८.८० लक्ष (रुपये अडतीस लक्ष ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी मागणी क्रमांक सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष २२४५- नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणार्थ सहाय्य, ०२, पूर, चक्रीवादळे इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च, (९१)(०५) नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना मदत, ३१ सहाय्यक अनुदाने (२२४५ २४५२) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीमधून वितरित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. कार्यासन म-११ यांनी सदर निधी बीम्स प्रणालीवर विभागीय आयुक्तांमार्फत वितरीत करावा.
४ वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. लाभार्थ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी रक्कम आहरित करून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये हस्तातंरित करावी. सदर निधी अनावश्यकरित्या आहरित करून आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा.
५. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात याचे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या महालेखापाल कार्यालयास व शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहील.