राज्यात माहे जून ते सप्टेंबर,२०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या मालमत्तेच्या नुकसानीकरिता बाधित व्यक्तींना निधी वितरित करण्याबाबत…
राज्यात माहे जून व जुलै, २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पुरपरिस्थितीमुळे राज्यातील काही जिल्हयांमध्ये शेतीपिकाचे व मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. जून व जुलै, २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पुरपरिस्थितीमुळे झालेल्या मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार संदर्भाधीन क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तद्नंतर संदर्भाधीन क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये माहे जून ते ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीमध्ये झालेल्या व होणाऱ्या मालमत्तेच्या नुकसानीकरिता
नुकसान भरपाई यादीत नाव पाहण्यासाठी
यथे क्लीक करा
शासन निर्णय दि.११.०८.२०२१ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या मदतीच्या वाढीव दराने मदत अनुज्ञेय करण्यात आली. सबब, संदर्भाधीन क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये वाढीव दराने मदत वितरीत करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये नागपूर विभागाचा समावेश नव्हता. आता विभागीय आयुक्त, नागपूर यांनी जून ते ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पुरपरिस्थितीमुळे झालेल्या मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी निधी मागणी केली आहे. तसेच विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांनी जुलै, २०२२ मध्ये मस्त्य शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता निधी मागणीचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र.७ व ८ अन्वये शासनास प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार माहे जून ते ऑक्टोबर,२०२२ या कालावधीत झालेल्या मालमत्तेच्या नुकसानीकरिता मदत देण्यासाठी निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
राज्यात माहे जून व ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पुरपरिस्थितीमुळे राज्यातील काही जिल्हयांमध्ये मृत जनावरांसाठी मदत, पुर्णत: नष्ट/अंशत: पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, झोपडी, गोठे, नुकसानीसाठी मदत व इतर अनुज्ञेय बाबींच्या नुकसानीकरिता बाधितांना राज्य वाढीव दराने मदतीचे वाटप करण्याकरिता या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या सहपत्रांत (विवरणपत्र -१ ) दर्शविल्याप्रमाणे रू.१०६८७.०७ (अक्षरी रुपये एकशे सहा कोटी सत्याऐंशी लाख सात हजार फक्त) इतका निधी विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत संबंधित जिल्हयांना वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. तसेच नैसर्गिक आपत्ती मध्ये घरे पूर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी / वस्तुकरिता व त्याचप्रमाणे मृत जनावरांना मदत/कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी देण्यात येणारा निधी याकरिता अनुक्रमे शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, दि.२१.०९.२०२२ व दि.२१.१०.२०२२ अन्वये उणे प्राधिकारात निधी वितरीत करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. यास्तव सदर प्रस्तावान्वये उक्त बाबींकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही.