व्हिडीओ सोशल मीडिया पोहोचण्यासाठी सोशल मीडियाचा कुलोट्स अशा नेहमीच्या आपल्याला साइटवर पोस्ट करत असतात. आणि वापर करतात. अशा प्रकारे वाढत्या आरामदायी वाटतील त्या पॅण्ट आणि चाहत्यांना आपल्याकडे आकर्षित सोशल मीडिया साइटमुळे फॅशनच्या त्याला साजेसे आरामदायी टॉप वापरावेत. करून घेतात. प्रियांका चोप्रा हिचा नाना तन्हा आपल्यापर्यंत पोहोचतात.
जिम लुक/ एक्सरसाइझ लुक स्किन केयर रुटीन व्हिडीओ काही हल्ली सगळेच जण रस्ते खराब का होतात? मग आजवर काही लाखो-हजारो कोटी खर्चुन बांधलेले हे रस्ते निकामी का होतात? केवळ रस्त्यावर खड्डे आहेत म्हणून वाहतूक का मंदावते? रस्ते वाहून का जातात? असे असंख्य प्रश्न सर्वसामान्यांना पडल्याशिवाय राहत नाहीत. या संदर्भात रस्ते बांधणी व्यावसायिक व सल्लागार अरुण फडके सांगतात की, भारतातील सर्व रस्ते तयार करण्यासाठीचे तंत्र आणि मंत्र इंडियन रोड काँग्रेस तयार करते. ही रस्ते बांधणी क्षेत्रातील शिखर संस्था असून १९३४ साली तिची स्थापना झाली आहे. रस्ते बांधणी तंत्रातील सर्व बदलांवर सातत्याने रोड काँग्रेसकडून धोरण, मार्गदर्शक प्रणाली तयार केली जाते. अगदी सुरुवातीपासून डांबराचे रस्ते हे आपल्याकडे आकर्षणाचा भाग होता आणि आजही आहे. पेट्रोलियम उत्पादनाचा चोथा असणारे हे डांबर रस्ते बांधणीत मोठी खडी, बारीक खडी, मोठी रेती, बारीक रेती अशा सर्व मिश्रणाला घट्ट पकडून एकसाची करण्याचे काम करते. जेणेकरून सूक्ष्मपणे रस्त्याला खेचून घेतात. त्यातून घर्षण अधिक वाढते. या रस्त्यावर दबाव आल्याने त्याच्या रचनेत फरक पडू नये हा उद्देश टायर्सचे खेचून घेणे सूक्ष्म असले तरी त्याची वारंवारीता आणि असतो. यात गेल्या काही वर्षात अनेक प्रयोग होत आहेत. वाहनांची वाढती संख्या हे पाहिले तर ते रस्त्यांवर विपरीत परिणाम त्यामध्ये सिंथेटिक पॉलिमरचा वापर करण्यावर तपासण्या झाल्या करणारे ठरत असल्याचे अरुण फडके सांगतात. आहेत. जेणेकरून या सिंथेटिक पॉलिमरमुळे हे सर्व मिश्रण घट्ट या क्षेत्रात शिरलेल्या अनेक भ्रष्टाचारी घटकांमुळे एकूणच या सर्व पकडून ठेवण्याची क्षमता वाढू शकेल.
नियमांचे पालन होतेच असे नाही. त्यातूनच मग अनेक गैर रस्ते बांधणी करताना रस्त्यावरील पाणी वाहून जाण्यासाठी एक व्यवहारांना वाव मिळतो. आज रस्ते बांधणीचे तंत्र हे यांत्रिक झाले अगदी सूक्ष्म असा उतार दिलेला असतो. सहजपणे तो दिसून येत आहे. आरएमपी (रस्ते बांधणी मिश्रण) हेदेखील यंत्राच्या नाही. पण हा उतार व्यवस्थित सांभाळला नसेल तर पाणी साह्यायाने नियंत्रित केला जातो. मात्र त्यामध्ये काही वेळा । साचण्याने रस्त्यांना धोका उत्पन्न होतो. रस्ते बांधणीबरोबरच जाणीवपूर्वक काही बदल केले की मध्ये एखाद्या ट्रकमधून येणारे आणखीन एका घटकाकडे ते लक्ष वेधतात ते म्हणजे टायर्समध्ये हे मिश्रण कमी दर्जाचे असते. अशा वेळी त्या ठिकाणी रस्त्यावर. झालेला बदल. नव्या तंत्रज्ञानातून तयार झालेले टायर्स हे अगदी खड्डे पडतात.
रस्ते भरपूर आहेत, पण…. सांगतात. तरीदेखील विकसित देशात परिणामदेखील दिसत असतात. प्रारूपामध्ये टोलचे प्रश्नदेखील (पान २४ वरून)
गेलो की त्यांची आणि आपली तुलना त्यामुळे त्यांच्या कारणमीमांसेला उद्भवत राहतात. अशा वेळी दिसते नकळत होतेच. तिथल्या
गांभीर्याने घ्यावे लागेल. एका असे की सुविधा हव्या असतील तर देखील एक बस खच्चून भरून आणि व्यवस्थेसारखी व्यवस्था आपल्याकडे चर्चासत्रात बोलताना त्यांनी भूसंपादन, त्याची किंमत यापुढे मोजावी लागेल. मागील बस रिकामी अशी अवस्था का नाही असा प्रश्न आपल्याला इतर खात्यांच्या परवानग्या, कोणताही खासगी उद्योजक धर्मादाय आपणास दिसून येते. शहर वाहतुकी हमखास पडतो. त्याच्या उत्तराचे मूळ प्रशासकीय नकारात्मकता यावर भर काम म्हणून पैसे खर्च करणार नाही. सुधारायची असेल तर त्यासाठी आपल्या मानसिकतेत दडलेले आहे. दिला. एकूणच आपल्या व्यवस्थेत केलेल्या खर्चाची वसुली तो टोलच्या तंत्रज्ञानाची मदत खूप महत्त्वाची आहे. आपल्यासाठी रस्ता हा पैसे खाण्याचा होणाऱ्या दिरंगाईमुळे अनेक वेळा माध्यमातून गोळा करणार. आणि पण एकूणच ही व्यवस्था
महामार्ग वाटतो असे तज्ज्ञांचे मत प्रकल्पाची किंमत वाढत जाते आणि सरकारच्या निधी हतबलतेमुळे हे म्हणजेदेखील चरायचे एक नवे कुरण आहे..
परिणामी कायमचा टोल द्यावा प्रमाण वाढतच जाणार हे सध्याचे कटू अशी मानसिकता असल्यामुळे, केवळ एकंदरीतच महाराष्ट्रातील लागण्यासारखे प्रसंग निर्माण होतात असले तरी सत्य आहे. आणि ते काही तरी सुविधा उपलब्ध करून , रस्त्यांची परिस्थिती पाहिली तर रस्ते असा त्यांचा सूर होता. त्यामुळेच स्वीकारण्याशिवाय सध्या तरी दिली यातच धन्यता मानण्यात आपण तर भरपूर आहेत, त्यात काही त्रुटी त्यांनी नव्याने विकसित केलेले आपल्याला पर्याय नाही. पण असे आघाडीवर असतो.
असतील, पण तरीदेखील समस्या हायब्रीड मॉडेल सध्या यशस्वी होत असेल तर जेथे टोल वसूल करून रस्ते या पायाभूत सुविधेतील काही कमी नाहीत. रस्त्यांबाबतच्या आहे असे ते नमूद करतात. यापुढच्या प्रकल्पाचा खर्च भागवण्याची शक्यता मूलभूत घटकाबाबत आपण खूपच अडचणींबद्दल बोलताना भूपृष्ठ । काळात देशात रस्ते बांधणीसाठी निधी नाही अशा ठिकाणी रस्ते कोण प्रगती केली आहे. लाखो-हजारो वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचाच कमी पडणार नाही असं दस्तुरखुद्द बांधणार आणि त्याची देखभाल कोण कोटी खर्च केले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या संदर्भ देणे जास्ती इष्ट ठरेल. गडकरी मंत्रीच सांगतात. पण त्यांना अपेक्षित करणार हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. वापरामध्येदेखील आपण मागे नाही यांनी या क्षेत्रात चांगलीच धडाडी निधी ज्या माध्यमातून मिळणार त्या आहोत, असे रस्तेबांधणी तज्ज्ञ दाखवली आहे. प्रत्यक्षात त्याचे पस्तकांची पाने मोजता येतात. कधीकधी तर मला इतकी गडद, बालपण आठवतं. तीन आकडी येईल आणि भारतातील अंतर्गत उझाडाची पानं मोजताच येत नाहीत. काळीभोर निराशा घेरते की, मग पगारात माझ्या माणसांनी मला कसं दहशत नष्ट करेल! नुसती कागदपत्रं झाड नावाचं पुस्तक कधी कधी त्या मधली कडक कॉफी तशीच राहते! काय कौतुकाने सांभाळलं, वाढवलं, तपासून, दाखले ऑनलाइन घेऊन, जंगलाचा इतिहास सांगत उभं असतं. डॉ. दाभोळकरांसारख्या सज्जन पढवलं याचं कौतुक वाटतं. एखाद्या सगळं कॅशलेस करून, अमकं काही वेळा जंगल संपता संपत नाही. विचारवंतांचा खून झाला. तेव्हाही टोळीने मला पळवून नेलं असतं, तर तमक्याशी जोडून काही होत नसतं. चकवा लागतो. आपण परत परत असाच अंधार पडला होता. मी कुणाचे प्रेमळ, काळजीवाहू आजीने प्राण फॉरमॅलिटीजवर देश सुधारत नाही. त्याच ठिकाणी येतो. एखादं उनाड – फोनही घेतले नाहीत. एका बथ्थड सोडला असता. आपलं गबाळं